सोशल मीडिया सामग्री पर सेंसरशिप या प्रतिबंध लगाने वाले विदेशी अधिकारियों का अमेरिका में प्रवेश वर्जित

मुंबई, 29 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन) अमेरिका ने एक नई वीजा नीति की घोषणा की है, जिसके तहत विदेशी अधिकारियों को देश में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा, यदि वे अमेरिकी नागरिकों या तकनीकी कंपनियों से जुड़ी सोशल मीडिया सामग्री पर सेंसरशिप या प्रतिबंध लगाने का आदेश देते पाए जाते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को नीति की पुष्टि करते हुए कहा कि देश अब किसी अमेरिकी की मुक्त अभिव्यक्ति में विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। रुबियो ने कहा कि प्रतिबंध अमेरिका में संरक्षित अभिव्यक्तियों की सेंसरशिप के लिए जिम्मेदार विदेशी नागरिकों पर लागू होगा, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले या फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अमेरिकियों को चुप कराने का प्रयास करने वाले लोग भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि "विदेशी अधिकारियों द्वारा यह मांग करना अस्वीकार्य है कि अमेरिकी तकनीकी प्लेटफॉर्म वैश्विक सामग्री मॉडरेशन नीतियों को अपनाएं या सेंसरशिप गतिविधि में संलग्न हों जो उनके अधिकार क्षेत्र से परे और संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचती है"। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों और तकनीकी कंपनियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों को "घोर सेंसरशिप" बताया, यह देखते हुए कि इन अधिकारियों के पास अक्सर ऐसे नियम लागू करने का "कोई अधिकार नहीं" होता है।

रुबियो ने किसी विशेष कानून या घटना का उल्लेख नहीं किया, लेकिन अमेरिकी सरकार यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के बारे में लगातार मुखर रही है, जिसके तहत बड़े तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म को अवैध सामग्री को हटाना पड़ता है या भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इस साल अप्रैल में, रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, X पर अवैध सामग्री और प्लेटफ़ॉर्म पर गलत सूचना के कारण लगभग 1 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा था। इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों ने DSA की आलोचना करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और हानिकारक बताया है। मेटा और X जैसी कंपनियों ने भी चिंता जताई है कि इस कानून का इस्तेमाल मुक्त भाषण को दबाने के लिए किया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारी भी यूरोपीय कार्रवाइयों के बारे में मुखर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में पेरिस की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय संघ में सामग्री मॉडरेशन को "सत्तावादी सेंसरशिप" कहा था।

रुबियो ने कथित तौर पर यह भी कहा कि अमेरिका अब अमेरिकियों के अधिकारों को कमज़ोर करने का प्रयास करने वालों के प्रति "निष्क्रिय" दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "चाहे लैटिन अमेरिका हो, यूरोप हो या कहीं और, अमेरिकियों के अधिकारों को कमज़ोर करने वालों के लिए निष्क्रिय व्यवहार के दिन खत्म हो गए हैं।"

नई वीज़ा नीति ट्रम्प प्रशासन के तहत आव्रजन दमन की व्यापक प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। रुबियो की घोषणा से ठीक एक दिन पहले, भारत में अमेरिकी दूतावास ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को कक्षाओं को छोड़ने या अपने पाठ्यक्रमों को छोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी, यह चेतावनी देते हुए कि ऐसा करने से वीजा रद्द हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित कानून अब वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) कार्यक्रम को समाप्त करने की धमकी देता है, जो स्नातक होने के बाद अमेरिका में काम करने के लिए आंतरिक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था।